पंजाब विधानसभा में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। सदन में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से ₹20,000 करोड़ की विशेष राहत पैकेज देने की मांग की गई। विधायकों ने कहा कि इस साल भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य को व्यापक नुकसान उठाना पड़ा है। फसलों के साथ-साथ घर, सड़कें और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जिलों में अब भी राहत और पुनर्वास कार्य की ज़रूरत है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि किसानों और प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को दोबारा पटरी पर ला सकें। विधानसभा ने केंद्र से अपील की कि पंजाब की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। सरकार का मानना है कि पर्याप्त वित्तीय सहयोग मिलने पर ही राज्य को बाढ़ के दुष्प्रभावों से बाहर निकाला जा सकता है।
