गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसी क्रम में विगत वर्ष की भांति समस्त चिकित्सालयों में वृद्धि हुई है। साथ ही जिला महिला चिकित्सालय में पिछले विगत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष ओपीडी में 57 एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में आईपीडी सेवा में विगत वर्ष की भांति 85 वृद्धि हुई है जो जनपद के समस्त चिकित्सालयों में सबसे कम वृद्धि है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय के द्वारा समस्त चिकित्सालयों को यह आदेशित किया गया कि जिन मरीजों की चिकित्सा सीएचसी/पीएचसी स्तर से सुनिश्चित की जा सकती है उनका उपचार सम्बंधित सीएचसी/पीएचसी पर ही सुनिश्चित करें।औसत ओपीडी प्रति डॉक्टर प्रति दिवस निकालने पर शहरी स्वास्थ्य इकाई एवं सीएचसी मोदीनगर में सबसे कम रही। आभा आईडी के संदर्भ में यह देखा गया कि जनपद में अब तक 697402 लोगों की आभा आईडी बनाई गई है, उक्त के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा आशा के लेवल से पेंडिंग पड़े हुए लाभार्थियों का आभा आईडी बनाने हेतु निर्देशित किया गया।
ई-संजीवनी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत माह में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के हड़ताल के कारण वजह से ऑनलाइन वर्क और इस कार्य में प्रगति कम हुई है। जनपद में सरकारी राजकीय चिकित्सालय में लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 90 % संस्थागत प्रसव किए गए, तत्पश्चात नोडल अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि निजी चिकित्सालयों के द्वारा उक्त में रिपोर्टिंग काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया गया कि तत्काल समस्त निजी चिकित्सालय्यों को नोटिस जारी करें और उन्हें प्रतिमाह अपने अस्पताल में हुए संस्थागत प्रसवों का सम्पूर्ण विवरण सहित कार्यालय को उपलब्ध करने हेतु आदेशित करें तथा जननी सुरक्षा योजना के समस्त ऐसे लाभार्थी जिनका प्रसव राजकीय चिकित्सालय में हुआ है उन्हें 48 घंटे के अन्दर ही प्रोत्साहन राशी का भुगतान सुनिश्चित करें। राष्ट्रिय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिकित्सा टीम के कार्यक्लाप की जानकारी प्राप्त की गयी, उक्त के क्रम में अविलम्ब शहरी क्षेत्र में आरबीएसके कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान में ससमय निक्षय पोषण राशी का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया। इसी क्रम में संचारी अभियान सहित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, टीवी उन्मूलन अभियान, अन्धता निवारण अभियान, कुष्ठ उन्मूलन अभियान, एन.एच.एम से सम्बंधित वितीय व्यय की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.अखिलेश मोहन, एसीएमओ डॉ.अमित विक्रम, एसीएमओ डॉ.आरके गुप्ता, सीएमएस संजय नगर अस्पताल, सीएमएस जिला अस्पताल, सीएमएस जिला महिला अस्पाताल सहित अन्य अधिकारी/चिकित्सक/प्रतिनिधि सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।