डोर टू डोर एवं हर सम्भव प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्ण जानकारी- डीएम इन्द्र विक्रम सिंह

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By Pawan Sharma

गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी चरण (वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक) में योजना के क्रियान्वयन तथा बहिर्वेशन के मानक में संशोधन के दृष्टिगत पात्र लाभार्थियों के चिन्हिकरण तथा आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई।
बैठक में पात्रता/अपात्रता तथा चिन्हिकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गयी। साथ ही साथ चिन्हिकरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए इस पर भी चर्चा की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में प्रेस/मीडिया को संशोधित मानक के साथ ही सर्वेक्षण की रणनीति के संबंध में ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए गए, जिससे आम जनमानस को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में सचिवों के द्वारा बैठक आयोजित कर समस्त ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को संबंधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सर्वेक्षणकर्ता के रूप में ग्राम पंचायत सचिवों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य की जानकारी हेतु वाल राइटिंग कराने के निर्देश दिए गए। यह सर्वेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम में डोर टू डोर जाकर इस प्रकार किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाएं। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आवेदनकर्ताओं को इस सर्वे में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सर्वेक्षण में सम्मिलित करने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का होगा। 50,000 और उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड वाले कृषकों की सूची अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी चयन 2024 का रजिस्टर बनाया जाएगा और खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत तथा संबंधित जिला पंचायत सदस्यगणों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर आवास सर्वेक्षण एवं नये मानक के संबंध में जानकारी दी जानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु रू० 1.20 लाख की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातें में प्रदान की जायेगी। साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा योजनान्तर्गत 90 मानव दिवस का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आवास का मानक क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा। बैठक में यह निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा ही किया जायेगा, कोई भी प्राईवेट/संविदा कर्मी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य नहीं कराया जायेगा। विकास खण्ड स्तरीय जागरूकता बैठकों को विकास खण्ड स्तर पर 01 सप्ताह में कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया ।

योजनान्तर्गत स्वतः अंतर्वेशन के लिए निर्धारित मानक उन्नयन है: आश्रयविहीन परिवार।, बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले।, हाथ से मैला ढोने वाले।, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर। योजनान्तर्गत स्वतः बहिर्वेषन के लिए निर्धारित मानकीकृत मानक है: मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन।, यन्त्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण। रू0 50000.00 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।, वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यमों में सरकार द्वारा पंजीकृत हों।, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू0 15000.00 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों।, आयकर देने वाले परिवार।, व्यवसाय कर देने वाले परिवार।, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।, वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से प्रतिभाग किया गया।

बैठक के कुछ समय बाद मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव गोपाल द्वारा दुर्गावती देवी सभागार में प्रेस कांफ्रेस का आयोजन किया गया। जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की पूर्ण जानकारी पत्रकारों को दी गयी एवं उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया बंधुओं से योजना के प्रचार हेतु अपील की। प्रेस कांफ्रेंस में बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।

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