कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सरकार की नई नीतियाँ शैक्षणिक स्वतंत्रता और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन की कुछ नीतियाँ विदेशी छात्रों और शोध कार्यों पर सीधा असर डाल रही हैं। विशेष रूप से वीज़ा नियमों और फंडिंग से जुड़ी नीतियों को लेकर विश्वविद्यालय ने चिंता जताई है।
विश्वविद्यालय के प्रवक्ताओं का कहना है कि शिक्षा का अधिकार राजनीति से ऊपर होना चाहिए। यदि शोध और शिक्षा पर पाबंदियाँ लगाई जाएँगी तो इससे न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा बल्कि अमेरिका की वैज्ञानिक प्रगति पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
इस मामले में शिक्षकों और छात्र संगठनों ने भी विश्वविद्यालय का समर्थन किया है। उनका कहना है कि प्रशासन की नीतियाँ स्वतंत्र विचार और वैश्विक सहयोग को सीमित करती हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए ठीक नहीं है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकदमा आने वाले समय में अमेरिकी शिक्षा नीति को प्रभावित कर सकता है। अदालत का फैसला तय करेगा कि शैक्षणिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए।
