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ई-रिक्शा को दूर से रोकने वाले चीनी ऐप्स पर केंद्र सरकार की सख्ती, ऐप स्टोर से हटाने के आदेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश की साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा संचालन को प्रभावित करने वाले तीन संदिग्ध चीनी मोबाइल ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने BAT-BMS, Epoch-i-ion और Lossigy नामक ऐप्स को सभी प्रमुख ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इन ऐप्स के माध्यम से कथित रूप से ई-रिक्शा को दूर बैठे नियंत्रित या बंद किया जा सकता था, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे उत्पन्न होने की आशंका थी।

सरकार के अनुसार, जांच के दौरान इन तीनों ऐप्स की जानकारी सामने आई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म को इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के ऐप्स का दुरुपयोग कर किसी भी वाहन की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया जा सकता है, जिससे चालक और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

आईटी सचिव एस. कृष्णन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐप स्टोर संचालित करने वाली कंपनियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ऐसे ऐप को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहने दिया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय को ऐप स्टोर संचालकों के साथ औपचारिक रूप से उठाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के हानिकारक ऐप्स को समय रहते रोका जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में इंटरनेट आधारित तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यदि असुरक्षित या अनधिकृत ऐप्स इन वाहनों की प्रणाली तक पहुंच बना लेते हैं, तो साइबर हमले और तकनीकी छेड़छाड़ की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि सरकार इस मामले में एहतियाती कदम उठा रही है।

सरकार ने आम नागरिकों और ई-रिक्शा चालकों से भी अपील की है कि वे केवल अधिकृत और विश्वसनीय मोबाइल एप्लिकेशन का ही उपयोग करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध ऐप को डाउनलोड करने से बचें और यदि किसी ऐप की गतिविधि संदिग्ध लगे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें।

केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। भविष्य में भी ऐसे किसी भी ऐप या तकनीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जो देश की सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था या आम नागरिकों के हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती हो।

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