गाजियाबाद,(आनन्द धारा न्यूज़)।अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षा महासभा इकाई जनपद गाजियाबाद की ओर से 12 सितम्बर 2025, शुक्रवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया।
यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी भारत एवं माo प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को संबोधित था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1 सितम्बर 2025 को पारित आदेश को नैसर्गिक न्याय के विपरीत बताया गया। महासभा ने मांग की कि संसद में संशोधन विधेयक लाकर उत्तर प्रदेश एवं भारत के बेसिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
ज्ञापन देने वालों में राजपाल, विनोद कुमार, सुरेश कुमारी, कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह, प्रवीण कुमार, देवेंद्र कुमार, गीता, दिनेश कुमार, उपेक्षा संत, मनोरमा, बाला रानी, प्रेमलता, ममता देवी, राजदीप व संजीव सहित कई शिक्षक-शिक्षिकाएँ शामिल रहे।
महासभा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सेवा सुरक्षा संबंधी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
